ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋਹਰੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ (Dual Citizenship) ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਜਾਰੀ, ਜਾਣੋ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੀ ਦੱਸੀਆਂ ਚੁਨੌਤੀਆਂ

ਮੈਲਬਰਨ: ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋਹਰੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ (Dual Citizenship) ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ‘ਚ ਕਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਬਹਿਸ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਚੇਨਈ ‘ਚ ਇਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (OCI) ਮੁਹਿੰਮ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਇਕ ਕਦਮ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੋਹਰੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ‘ਤੇ ਬਹਿਸ ਅਜੇ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈ।

ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਕਨਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਡਸਟਰੀ (ਸੀ.ਆਈ.ਆਈ.) ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਏ ਟੇਕਪ੍ਰਾਈਡ 2023 ਸੰਮੇਲਨ ‘ਚ ਉੱਦਮੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚੁਨੌਤੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋਹਰੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।’’

ਦੋਹਰੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਜਾਂ Multiple Citizenship ਕੀ ਹੈ?

ਦੋਹਰੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਜਾਂ Multiple Citizenship ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਦੋ ਜਾਂ ਵਧੇਰੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਰਜਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਦੋਹਰੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਅਤੇ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਵੀਜ਼ਾ ਲੋੜਾਂ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਾ ਅਨੰਦ ਲੈਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਵੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਹੋਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਾਂਗ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਅਨੰਦ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਕੁਝ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਕੋਈ ਦੋਹਰੀ ਨਾਗਰਿਕ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।  ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ, ਫਿਨਲੈਂਡ, ਅਲਬਾਨੀਆ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਦੋਹਰੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਯੋਜਨਾ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹਨ ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੋਹਰੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਰੱਖਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ।

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ Dual Citizenship

ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੋ ਸਮੇਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ (PIO) ਲਈ OCI ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ। OCI ਕਾਰਡਧਾਰਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮਲਟੀਪਰਪਜ਼ ਅਤੇ ਮਲਟੀ-ਐਂਟਰੀ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਭਾਰਤ ਆਉਣ ਲਈ ਜੀਵਨ ਭਰ ਦੀ ਵੀਜ਼ਾ ਸਹੂਲਤ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਪੀਆਈਓ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, OCI ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਧਾਨਕ ਜਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਹੁਦਿਆਂ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕਦੇ।