ਮੈਲਬਰਨ : ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਾਊਡ ਟੀਮ –
ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਦੇ ਪਰਥ ਸਿਟੀ `ਚ ਰਹਿ ਰਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਮੂਲ ਦੀ ਇੱਕ ਔਰਤ, ਉਸਦੇ ਪਤੀ ਅਤੇ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ `ਚ ਡੀਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਹੋਮ ਅਫੇਅਰਜ ਨੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਦਲੀਲ ਇਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੀ ਬੱਚੀ ਦੀ ‘ਲਰਨਿੰਗ ਕੈਪੇਸਿਟੀ’ ਘੱਟ ਹੈ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੈੱਲਥ ਸੈਕਟਰ `ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਪਾਵੇਗੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਔਰਤ ਕੋਲ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਇੰਪਲੋਏਅਰ ਨੇ ਲੋਕਲ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਮੱਦਦ ਨਾਲ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਉਸਦੀ ਡੀਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਰੋਕੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਐਮਐਲਏ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਹੱਕ `ਚ ਹਾਅ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਮਾਰਿਆ ਹੈ।
7ਨਿਊਜ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਸਟਰੇਲੀਆ `ਚ ਆਈ ਨਵਨੀਤ ਕੌਰ ਉਰਫ਼ ਨਵੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਧੀ ਆਇਰਸ ਨਾਲ ਵੈਸਟਰਨ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਦੇ ਪਰਥ ਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਹਰਾ ਬਾਰ ਐਂਡ ਕੈਫੇ ਵਿੱਚ ਹੈੱਡ ਸ਼ੈੱਫ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਸਦੀ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਰੈਜੀਡੈਂਸੀ ਵਾਲੀ ਫਾਈਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੀ ਬੇਟੀ ਆਇਰਸ ਦੀ ‘ਸਿੱਖਣ ਸ਼ਕਤੀ’ ਬਹੁਤ ਲੇਟ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਬੱਚੀ ਕਰਕੇ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੱਖ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਡਾਲਰ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ `ਤੇ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ।
ਪਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਚੋਂ ਕਰਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡਿੰਗ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸੁਰੇਸ਼ ਰਾਜਨ ਅਤੇ ਹਿਲਾਰਸ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਨੇ ਨਵਨੀਤ ਕੌਰ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਡੀਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੋਸਿ਼ਸ਼ਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।
ਨਵਨੀਤ ਦੇ ਇੰਪਲੋਏਅਰ ਵੇਸ ਡੀਆਰਕੀ ਨੇ ਵੀ ਡੀਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਹੁਕਮ `ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਰਾਜ਼ਗੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਲੰਬਾ ਸਮਾ ਅਸਟੇਰਲੀਆ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਭਰਿਆ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਸੁੱਟਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੱਚੀ ਦਾ ਆਪਣੇ ਟੀਚਰਜ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਗੂੜ੍ਹਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ।
ਕੈਫੇ ਦੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਨਵਨੀਤ ਕੌਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਡੀਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ।
More Read
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹੋਮ ਅਫੇਅਰਜ਼ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ `ਤੇ ਲਿਿਖਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਰੈਜੀਡੈਂਸੀ ਵਾਲੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇਣ ਵੇਲੇ ਸਾਰੇ ਐਪਲੀਕੈਂਟ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ `ਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਵੈੱਬਸਾਈਟ `ਤੇ ਇਹ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਵੀਜ਼ੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਸੈੱਸਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਮਨਿਸਟਰੀਅਲ ਦਖਲ-ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।
ਫਿਲਹਾਲ, ਨਵਨੀਤ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ `ਤੇ ਡੀਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਲਟਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਹੋਮ ਅਫੇਅਰਜ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਉਸਦੀ ਅਪੀਲ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਈ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੀ ਅਪੀਲ `ਤੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਕੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ?
