- ਵੀਜ਼ਾ ਨਿਯਮਾਂ ’ਚ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਅਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸਿਆਸੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੰਕਟ
- ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਖਤਰਾ
- 2026 ਲਈ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਟੀਚੇ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਰਹਿਣ ਦੀ ਉਮੀਦ
ਮੈੱਲਬਰਨ : Australia ਦੀਆਂ ਰੀਜਨਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ International Students ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਭਾਰੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਵੀਜ਼ਾ ਨਿਯਮਾਂ ’ਚ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਅਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸਿਆਸੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। Department of Education ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਔਸਤਨ ਆਪਣੀਆਂ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਭਰ ਸਕੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜ ਪਬਲਿਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਹੀ 80% ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਟਾਂ ਭਰਨ ’ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
The Guardian ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ Charles Sturt University ਦੇ pro vice-chancellor, Mike Ferguson ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਇਸ ਸਾਲ ਸਿਰਫ 40% ਸੀਟਾਂ ਹੀ ਭਰ ਸਕੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ 35% ਘੱਟ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਕਾਰਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 35 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਨੌਕਰੀਆਂ ’ਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਰੋਤ ਹਨ, ਅਤੇ Federation University ਅਤੇ Western Sydney University ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਘਾਟੇ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਸਥਾਨਕ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਪਵੇਗਾ।
ਇਸ ਵੱਡੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵੀਜ਼ਾ ਫੀਸ ਵਧਾ ਕੇ 2,500 ਡਾਲਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਕੈਂਸਲ ਹੋਣ ਦੀ ਉੱਚ ਦਰ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਲਈ ਵੀਜ਼ਾ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਰੇਟ ਲਗਭਗ 53% ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, Coalition ਅਤੇ One Nation ਵਰਗੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸਿਆਸੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਾਰਨ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2026 ਲਈ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਟੀਚਾ 295,000 ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 250,000 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਰਹਿਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰੀਜਨਲ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਭਵਿੱਖ ’ਚ ਨਰਸਿੰਗ, ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਅਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਕਮੀ (skills shortage) ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
