ਮੈਲਬਰਨ : ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਲੱਭਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਰਕਾਰੀ Employment Services System ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਘਿਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੌਕਰੀ ਲੱਭਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਕਰੋੜਪਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਅਤੇ Private Equity ਫਰਮਾਂ ਲਈ ਵੱਡੇ ਮੁਨਾਫੇ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। Centre for International Corporate Tax Accountability and Research, ਯਾਨੀ CICTAR, ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ Employment Services System ਢਾਂਚਾਗਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਾਕਾਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਨੌਕਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
$5.5 ਬਿਲੀਅਨ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਠੇਕੇ
Workforce Australia Services ਅਧੀਨ Employment Services ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਠੇਕਿਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਕੀਮਤ ਲਗਭਗ $5.5 ਬਿਲੀਅਨ ਹੈ। ਇਹ ਠੇਕੇ 45 ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵੰਡੇ ਗਏ ਹਨ।
JobSeeker Payment ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਲਈ Workforce Australia Services ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੈਜ਼ਿਊਮੇ ਬਣਾਉਣ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇਣ, ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲੱਭਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਪਰ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪੈਸਾ ਨੌਕਰੀ ਲੱਭਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫਿਆਂ, ਸ਼ੇਅਰਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ Dividend ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਿਰਫ਼ ਨੌਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੋਲ $2.1 ਬਿਲੀਅਨ ਦੇ ਠੇਕੇ
CICTAR ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਨੌਂ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੋਲ ਕੁੱਲ Employment Services ਠੇਕਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ-ਤਿਹਾਈ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ APM, atWork Australia, MAX, Asuria, Teldraw, Sureway, Sarina Russo, RNTT, Jobfind Centres ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੌਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੋਲ ਲਗਭਗ $2.1 ਬਿਲੀਅਨ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਠੇਕੇ ਹਨ। ਇਕੱਲੀ APM ਕੰਪਨੀ ਕੋਲ 23 ਲਾਇਸੈਂਸ ਅਤੇ ਲਗਭਗ $590.7 ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਠੇਕਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ APM, atWork, Sarina Russo Job Access ਅਤੇ Jobs Statewide ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੋਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਲਗਭਗ $1.24 ਬਿਲੀਅਨ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਠੇਕੇ ਹਨ।
More Read
ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਦੋਸ਼
ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ Employment Services ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਰਕਾਰੀ ਠੇਕੇ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਘਾਟ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। CICTAR ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕੀ ਢਾਂਚੇ ਇੰਨੇ ਜਟਿਲ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ Taxpayers ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਸਹੀ ਮੁੱਲ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ Tax Minimisation, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ, ਵੱਡੇ Dividend ਅਤੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ Financial Reporting ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ APM ਅਤੇ Jobs Statewide ਦੇ ਸੰਚਾਲਕਾਂ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ Donations ’ਤੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ
ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਠੇਕੇ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਚੰਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। CICTAR ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੇ ਸਰਕਾਰੀ ਠੇਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਧਾਰਕਾਂ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ Donations ਦੇਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਟਕਰਾਅ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਣ ਦੇ ਖਦਸ਼ੇ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
More Read
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 30 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਐਲਾਨ
Albanese ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਈ 2026 ਵਿੱਚ Employment Services System ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 30 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। Federal Employment Minister Amanda Rishworth ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ Employment Service ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ Service Providers ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। CICTAR ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ For-profit ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਰਿਪੋਰਟ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ
ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ Employment Services System ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਚਾਰ ਮੁੱਖ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਪਹਿਲੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਅਤੇ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਆਮ Employment Services ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਖਾਸ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਗੈਰ-ਮੁਨਾਫਾ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਦੂਜੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਠੇਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੇ ਨਿਯਮ ਸਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਸਰਕਾਰੀ Funding ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਪੂਰੀ Financial Reporting ਮੰਗੀ ਜਾਵੇ। ਤੀਜੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ Employment Services, Aged Care, Disability Care ਜਾਂ Childcare ਵਰਗੇ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਠੇਕੇ ਲੈਣ ਤੋਂ ਵੀ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਚੌਥੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਸਰਕਾਰੀ ਠੇਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ Donations ਦੇਣ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
JobSeekers ਲਈ ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ?
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ JobSeekers ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਜੋ Centrelink Payments ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ Mutual Obligation Requirements ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ Employment Service Providers ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਮੰਨਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ JobSeekers ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਮੁਨਾਫਾ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਫਿਲਹਾਲ Albanese ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਕਿੰਨੀ ਸੀਮਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
More Read
ਸਰੋਤ: ABC News ਅਤੇ CICTAR Report
