ਮੈਲਬਰਨ: ਅਪਾਹਜ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦੇਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਗ੍ਰੀਨਜ਼ ਅਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਐਂਡਰਿਊ ਗਾਈਲਸ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਸੌਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਨੀਤੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਲਾਗਤ ਥ੍ਰੈਸ਼ਹੋਲਡ (SCT) ਵਿਧੀ ’ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕੋਈ ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਅਪਾਹਜ ਹਨ ਜਿਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮਦਦ ’ਤੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 51,000 ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਰਚਾ ਆਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ (Deport) ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਗ੍ਰੀਨਜ਼ ਐਸ.ਸੀ.ਟੀ. ਵਿਧੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਅਪਾਹਜ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਹੋਣ ਦੇ ਜੋਖਮ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੈਨੇਟ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੈਸੀਫਿਕ ਵੀਜ਼ਾ ਸਕੀਮ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗ੍ਰੀਨਜ਼ ਦੇ ਬਦਲੇ SCT ਵਿਧੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਸਕੀਮ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪੈਸੀਫਿਕ ਆਈਲੈਂਡ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ’ਚ ਵਸਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ।
ਸਮੀਖਿਆ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੈਡੀਕਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਰਨਗੇ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਨੀਤੀ ‘ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ’ਤੇ ਖਰੀ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦੀ’ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੇਬਰ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।