- Construction, Agriculture ਤੇ Teaching ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਪਹਿਲ
- ਵੱਡੀ ਪੱਧਰੀ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੰਕਟ ਵਾਲੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਰੱਦ
- Visa Overstayers ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤੀ, Student Visa Hopping ‘ਤੇ ਵੱਡੀ ਰੋਕ
ਮੈੱਲਬਰਨ : ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਫੈਡਰਲ ਲੇਬਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਚ ਵੱਡੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ Tony Burke ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਲੱਬ ’ਚ ਭਾਸ਼ਣ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਪਰਵਾਸ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਨਾ, ਰਿਹਾਇਸ਼ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣਾ ਅਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਕਟੌਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨਾਲ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚੇਗਾ।
Tony Burke ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ Net Overseas Migration ਨੂੰ 225,000 ਤੱਕ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ Migration ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਟਾਉਣ ਨਾਲ Construction, Aged Care ਅਤੇ Nursing ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਵਰਕਰਜ਼ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਤਾਕਤ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਅਤੇ “ਵੱਡੀ ਪੱਧਰੀ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੰਕਟ” ਵਾਲੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਟੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨਿਰਮਾਣ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ।
ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੀਐੱਚਡੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਅਤੇ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੋਰਸਾਂ ’ਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਲਈ ਛੋਟ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ’ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਰਕਾਰ “ਵੀਜ਼ਾ ਹਾਪਿੰਗ” ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵੀ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਲਿਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੋਰਸ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਵਾਲੇ ਕੋਰਸ ’ਚ ਦਾਖ਼ਲਾ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਕੋਰਸਾਂ ’ਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰ ਕੇ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਆਦ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
More Read
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪੂਰੀ ਹੋਣ (ਓਵਰਸਟੇਅ) ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ 100 ਨਵੇਂ ਪਾਲਣਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਹਿਰਾਸਤੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵੀ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮੰਤਰੀ Tony Burke ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਲੋੜਾਂ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ’ਤੇ ਵੀ ਦਬਾਅ ਨਾ ਵਧੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਾਰਟਨਰ ਵੀਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਜੋੜੇ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿ ਸਕਣ।
Construction, Agriculture ਤੇ Teaching ਨੂੰ Priority
Ministerial Direction 119 ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। Construction, Agriculture, Fisheries ਅਤੇ Teaching ਨੂੰ priority list ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। Working Holiday Maker ਦੀ primary applications ਦੀ normal processing speed ਵੀ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
More Read
‘ਬੈਕਪੈਕਰਸ ਵੀਜ਼ਾ’ ’ਤੇ ਵੱਡੀ ਕੈਂਚੀ
Working Holiday-maker ਵੀਜ਼ਿਆਂ (ਬੈਕਪੇਕਰਸ ਵੀਜ਼ਾ) ’ਚ ਵੀ ਭਾਰੀ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਵੀਜ਼ਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਬੈਲਟ ਸਿਸਟਮ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਤੂਆਂ ਲਈ Regional work ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੂਜੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵੀਜ਼ਾ ਵਾਧੇ ਨੂੰ 57,000 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 45,000 ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵੀਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ 31,000 ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ 5,000 ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। National Farmers’ Federation (NFF) ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਵਾਢੀ ਸਿਰ ‘ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਵਰਕਰਜ਼ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਸੁਪਰਮਾਰਕੀਟਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਸ਼ੈਲਫਾਂ ਅਤੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਹੋਰ ਵਧਣ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। Tourism Council WA ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਕਟੌਤੀ ਨਾਲ ਇਕੱਲੇ Western Australia ਵਿੱਚ 4,500 ਕਾਮੇ ਘਟਣਗੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੱਖਾਂ ਡਾਲਰਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ।
485 Visa ਤੇ Indian Nationals ਲਈ ਅਹਿਮ ਗੱਲ
Post-Study Work Rights ਅਤੇ 485 Visa ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ’ਤੇ, ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ Indian nationals ਨੂੰ Free Trade Agreement ਤਹਿਤ ਮਿਲਦੇ additional year ਬਾਰੇ Burke ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ Free Trade Agreements ’ਚ Australia ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ concessions ਨੂੰ undermine ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰੜੇ ਹੱਥੀਂ ਲਿਆ
ਉਧਰ, ਸੰਸਦ ’ਚ Question Time ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਲੀਡਰ Angus Taylor ਨੇ ਲੇਬਰ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ’ਚ ਵੱਡੀਆਂ ਕਟੌਤੀਆਂ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ। Taylor ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦਿਆਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਲੇਬਰ ਸਰਕਾਰ ਅਧੀਨ ਹਰ ਰੋਜ਼ 1,100 ਲੋਕ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ’ਚ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਕਟੌਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜਵਾਬ ’ਚ Tony Burke ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ’ਤੇ ਬਣਿਆ ਮੁਲਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਕਟੌਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚੇਗਾ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, National ਪਾਰਟੀ ਦੇ Kevin Hogan ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਟੀਚਿਆਂ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਟਰੈਜ਼ਰਰ Jim Chalmers ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ’ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਲਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੇਬਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਕੈਬਨਿਟ ਤੈਅ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਨੀਤੀ One Nation ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਚੱਲਦੀ ਹੈ।
