ਮੈਲਬਰਨ : ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ’ਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਹੋਰ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮੁੱਦੇ ਕਾਰਨ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਦਾਖਲਿਆਂ ’ਤੇ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ Australian Tertiary Education Commission ਨੂੰ ਹਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਕੋਟਾ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸੰਸਥਾ ਇਸ ਕੋਟੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ’ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਹੋ ਸਕਦੈ
Times Higher Education ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਾਹਰ Abul Rizvi ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨੈੱਟ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ 12% ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਅਜੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 225,000 ਦੇ ਟੀਚੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ post-study work visa ਦੀ ਫੀਸ ਦੋਗੁਣੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੰਦਰੂਨੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, UK ਵਾਂਗ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ’ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੰਸਲਟੈਂਟ Claire Field ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵੀ UK ਵਾਂਗ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ (ਪਾਰਟਨਰ ਜਾਂ ਬੱਚੇ) ਨਾਲ ਲਿਆਉਣ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ 80,000 ਤੱਕ ਦੀ ਹੋਰ ਕਮੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਹਾਲੀਆ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਹੁਤ ਸਖ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਰ ਚਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਰੱਦ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 2,000 ਡਾਲਰ ਦੀ ਗੈਰ-ਰਿਫੰਡੇਬਲ ਫੀਸ ਵੀ ਡੁੱਬ ਗਈ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨੇਪਾਲ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ’ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵੀਜ਼ਾ ਸਫਲਤਾ ਦੀ ਦਰ ਘਟ ਕੇ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 34% ਅਤੇ 40% ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ Angus Taylor ਅਤੇ One Nation ਪਾਰਟੀ ਦੀ Pauline Hanson ਹਾਊਸਿੰਗ ਸੰਕਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇ ਇਹ ਕਦਮ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਵਜੋਂ ਖਿੱਚ ਘਟ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕੁਸ਼ਲ ਗਰੈਜੂਏਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਘਟੇਗੀ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਟੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾਖ਼ਲੇ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
