ਮੈਲਬਰਨ: ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ 20 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਉਲਟਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦਰਜਨਾਂ ਰਾਜਰਹਿਤ (Stateless) ਨਜ਼ਰਬੰਦਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਈ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਉਪਨਾਮ NZYQ ਵਾਲੇ ਮੁਦਈ ਵੱਲੋਂ 20 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਲ ਜਿਨਸੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਟੀਮ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਲਈ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਛੱਡਣ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕਰੀ ਰੱਖਣਾ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਬੈਰਿਸਟਰ ਕਰੈਗ ਲੇਨੇਹਾਨ, ਐਸ.ਸੀ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਮੁਵੱਕਿਲ ਇੱਕ ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀ – ਮਿਆਂਮਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਤਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸਮੂਹ – ਜੋ ਮਿਆਂਮਾਰ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ‘ਅਤੇ ਉਹ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੈ।’
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੀ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਐਂਡਰਿਊ ਗਾਈਲਸ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਰਜੀਹ ਹੈ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਤੋਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀ ਕੁਝ ਵੀਜ਼ਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।’’
ਦਰਜਨਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ Immigration Detention ’ਚੋਂ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ
ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਲਾਅ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਨਮਤੀ ਵਰਮਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 90 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਮੁਦਈ ਦੇ ਸਮਾਨ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 127 ਲੋਕ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਅਤੇ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬਿਤਾਉਣ ਦੀ ਔਸਤ ਮਿਆਦ 709 ਦਿਨ ਹੈ।
