ਮੈੱਲਬਰਨ : ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ, Reserve Bank of Australia (RBA), ਨੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਕੈਸ਼ ਰੇਟ ’ਚ 25 ਬੇਸਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਲਏ ਗਏ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਆਜ ਰੇਟ 4.60% ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 15 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਪੱਧਰ ਹੈ। RBA ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ, Middle East ਦਾ ਟਕਰਾਅ, ਅਤੇ ਐਨਰਜੀ ਦੀਆਂ ਗਲੋਬਲ ਕੀਮਤਾਂ ’ਚ ਹੋਇਆ ਵਾਧਾ ਹੈ।
RBA ਵੱਲੋਂ ਕੈਸ਼ ਰੇਟ ’ਚ ਇਹ ਇਸ ਸਾਲ ਦਾ ਚੌਥਾ ਵਾਧਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਧੇ ਨਾਲ EMI ’ਚ ਸਾਲਾਨਾ ਔਸਤਨ 5000 ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤਾਜ਼ਾ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਹੁਣ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਦੂਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਆਜ ਰੇਟ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਘਰੇਲੂ ਖਰਚਿਆਂ ’ਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੱਪੜੇ, ਫਰਨੀਚਰ ਅਤੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਵਰਗੀਆਂ ਗੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਖਰਚਾ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਫ਼ਿਊਲ ਦੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਵਾਜਾਈ ਦਾ ਖਰਚਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ Anthony Albanese ਅਤੇ ਟਰੈਜ਼ਰਰ Jim Chalmers ਨੇ ਵੱਧ ਰਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ Tim Wilson ਨੇ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚੇ ਇਸ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਅਸਲੀ ਕਾਰਨ ਹਨ।
RBA ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕੰਟਰੋਲ ’ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਅਤੇ ਟੀਚੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੇਠਾਂ ਨਹੀਂ ਡਿੱਗਦੀ, ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ’ਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੋਮ ਲੋਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਰਜ਼ੇ ਹੋਰ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।
