ਮੈਲਬਰਨ : ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ Nauru ਟਾਪੂ ’ਤੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਸ਼ਰਨ ਮੰਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਆਫਸ਼ੋਰ ਡਿਟੈਂਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸ਼ਰਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਖਤ ਸੰਦੇਸ਼ ਭੇਜਦਾ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਨਾਉਰੂ ’ਤੇ ਪਨਾਹ ਮੰਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਖੇਤਰੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਸੁਵਿਧਾ ’ਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਅਤੇ ਅਸਰ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ 25 ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਪਨਾਹ ਮੰਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦੋ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 24 ਨਾਬਾਲਗ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੂੰ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
