ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਸੋਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਨਵਾਂ Workplace Justice Visa, ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਸੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਕੌਰ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਲਾਭ

cbadmin
By
cbadmin
3 Min Read

ਮੈਲਬਰਨ : ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿਚ ਇਕ ਨਵਾਂ Visa, Workplace Justice Visa (subclass 408) ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵੀਜ਼ਾ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਮਾਈਗਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਚਲ ਰਹੇ ਕਿਸੇ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਪੂਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਦੋ ਸਾਲ ਦੇ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।

ਸੰਮਤੀ ਵਰਮਾ ਸਮੇਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਦੇ ਡਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਵਿਰੁੱਧ ਬੋਲਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।

ਇਸ Workplace Justice Visa (subclass 408) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਈ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇਕ ਔਰਤ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੀ ਸ਼ੈੱਫ ਇੰਦਰਜੀਤ ਕੌਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇੰਦਰਜੀਤ ਕੌਰ 2009 ‘ਚ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਆਈ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਸੱਤ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤਕ ਮੁਫਤ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰਵਾਇਆ। ਉਸ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਤਾਂ ਆ ਗਿਆ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵੀ ਅਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਬਲਕਿ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵੀ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਕੋਲ ਨਵਾਂ ਇੰਪਲੋਇਰ ਲੱਭਣ ਜਾਂ ਵੀਜ਼ਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ 60 ਦਿਨ ਸਨ।

ਵਕੀਲ ਸੰਮਤੀ ਵਰਮਾ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਇੰਦਰਜੀਤ ਨੂੰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਬਕਾ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲਿਆ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਇਕ ਜੱਜ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦਾ ਲਾਭ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ‘ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ, ਭਿਆਨਕ ਅਤੇ ਘੋਰ ਸ਼ੋਸ਼ਣਕਾਰੀ’ ਵਿਵਹਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਇੰਦਰਜੀਤ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ Workplace Justice Visa (subclass 408) ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜੇਕਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ। ਉਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ‘‘ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਸਵੈ-ਮਾਣ ਲਈ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਦੇ ਡਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਵਿਰੁੱਧ ਬੋਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੇਗਾ।’’

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਰਕਰਾਂ ਲਈ ਵੀਜ਼ਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੁਝ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸਮੂਹਾਂ ਨੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਕਮੀਆਂ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।

Share This Article