ਮੈਲਬਰਨ : ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ’ਚ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ ਗਰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। Opposition ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ Angus Taylor ਨੇ Coalition ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਖ਼ਤ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੀਜ਼ਾ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਨਾਲ ਹੀ, ਹਰ ਅਪਲੀਕੈਂਟ ਨੂੰ “Australian values” ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ, ਜਿਸ ’ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ, ਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਰਗੇ ਮੂਲ ਸਿਧਾਂਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
Coalition ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ “safe countries” ਦੀ ਲਿਸਟ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ asylum applications ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਰਜੀਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ Temporary Protection Visas ਨੂੰ ਮੁੜ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ Labor ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।
ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ visa overstayers ’ਤੇ ਕਰੈਕਡਾਊਨ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਲਗਭਗ 65 ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ non-citizens ਲਈ ਕੁਝ ਸਰਕਾਰੀ ਫਾਇਦੇ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿਵਾਦਿਤ ਹਿੱਸਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ October 2023 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਏ ਕੁਝ Palestinian visa holders ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਚਰਚਾ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
More Read
Angus Taylor ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ Australian values ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ’ਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ Labor ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ Anthony Albanese ਦੀ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਰੁੱਖ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰੇ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਬਲਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਸਖ਼ਤੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮਲਟੀਕਲਚਰਲ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਲਈ ਨਵਾਂ ਚੈਲੈਂਜ ਬਣੇਗੀ?
