ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ: ਕੁਈਨਜਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ‘ਡੈਨੀਅਲਜ਼ ਲਾਅ’ ਨਾਂਅ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਜਿਣਸੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਨਤਾ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਰਜਿਸਟਰ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕ ਇਹ ਜਾਣ ਸਕਣਗੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ’ਚ ਕੋਈ ਐਸਾ ਵਿਅਕਤੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਜਿਣਸੀ ਅਪਰਾਧ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਿੰਨ ਪੱਧਰਾਂ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ — ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ’ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ, ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਪੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਕੇ ਵੇਖ ਸਕਣਗੇ, ਅਤੇ ਕੁਝ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਸਿੱਧਾ ਅਗਾਹ ਕਰੇਗੀ।
ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਡੈਨੀਅਲ ਮੋਰਕੋਮ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ 2003 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਿਣਸੀ ਅਪਰਾਧੀ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਤੋਂ ਸਚੇਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜਨਤਕ ਰਜਿਸਟਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ 2025 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ’ਤੇ ਲਗਭਗ $10 ਮਿਲੀਅਨ ਦੀ ਲਾਗਤ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਕੁਝ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰਜਿਸਟਰ ਬਹੁਤ ਸੋਚ-ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗਲਤ ਸ਼ਨਾਖਤ ਜਾਂ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਫਿਰ ਵੀ, ਬਹੁਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੱਲ ਇਕ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਦਮ ਹੈ।
