ਮੈੱਲਬਰਨ : Australia ’ਚ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਮੋਹ ਭੰਗ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। Australia ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਖ਼ਤ anti-immigration ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ’ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜੇ ਕਾਰਨ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਦਰ ਲਗਭਗ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਕੰਢੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। Department of Home Affairs (DHA) ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, India, Bangladesh, Bhutan ਅਤੇ Nepal ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਭਾਰੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ।
Times Higher Education ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਸਿਡਨੀ ’ਚ Australian International Education Conference ਦੀ ਪੂਰਵ ਸੰਧਿਆ ’ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਅੰਕੜੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ Australia ਜਾਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਓਨੀ ਹੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਘੱਟ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ Australia ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਘੱਟ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਸ ਸਤੰਬਰ ’ਚ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀਆਂ ਵੀਜ਼ਾ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ’ਚ 43 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਦਰ ’ਚ 42 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਤੰਬਰ ’ਚ 1,422 ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਸਿਮਟ ਕੇ ਸਿਰਫ 190 ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਲਈ refusal rate 78 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਨੇਪਾਲ ਲਈ 83 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਕੀਨੀਆ ਅਤੇ ਨਾਇਜੀਰੀਆ ਵਰਗੇ ਅਫਰੀਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਵੀ 80 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਰੱਦ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
International Education Association of Australia ਦੇ chief executive Phil Honeywood ਨੇ ਇਸ ਮੌਜੂਦਾ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਸਖ਼ਤੀ ਕਾਰਨ ਅਸਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਸੂਰ ਦੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਝੱਲਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। Australia ਦੀ student visa ਫੀਸ ਦੁਨੀਆ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹੁਣ ਹੋਰ ਸਸਤੇ ਅਤੇ ਆਸਾਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ Australia ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸਿੱਖਿਆ ਬਾਜ਼ਾਰ ਚੀਨ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਜ਼ ’ਚ ਵੀ 24 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਕਮੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
