ਮੈਲਬਰਨ : ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ NDIS ਕਟੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਪਰਵਾਸੀ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾਈ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ABC News ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ NDIS ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ’ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸਰ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਸਮਝ ਵਾਲੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ।
ABC News ਮੁਤਾਬਕ, ਸਰਕਾਰ NDIS ਦੇ ਵਧਦੇ ਖਰਚੇ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ eligibility rules ਸਖ਼ਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ 7 ਲੱਖ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 6 ਲੱਖ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਲਗਭਗ 1 ਲੱਖ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕ ਸਕੀਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਕਦਮ NDIS ਨੂੰ “sustainable” ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ disability sector ਦਾ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਝਟਕਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਹਾਸੀਏ ’ਤੇ ਹਨ।
ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਰਵਾਸੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ NDIS ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਕਈ migrant ਅਤੇ refugee families ਲਈ NDIS ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲਾ ਲੈਣਾ ਹੀ ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ — English ਦੀ ਰੁਕਾਵਟ, ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਜਟਿਲਤਾ, medical evidence ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲ, diagnosis ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਅਤੇ community stigma ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੱਡੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਜੇ eligibility ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਹੋਈ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਬਾਹਰ ਧੱਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ABC News ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਇਆ ਕਿ NDIS ਦੇ social and community participation supports ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਖ਼ਤਰੇ ਹੇਠ ਹਨ। ਇਹ ਉਹ ਸਹਾਇਤਾਵਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ disability ਵਾਲੇ ਲੋਕ community programs, cultural groups ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਇਸ funding cap ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇੱਕ average participant ਲਈ ਇਹ ਸਹਾਇਤਾ ਸਾਲਾਨਾ 31 ਹਜ਼ਾਰ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 26 ਹਜ਼ਾਰ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਲਈ ਇਹ ਸਹਾਇਤਾ ਸਿਰਫ਼ outing ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ mental health, belonging ਅਤੇ community connection ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਹੈ।
Disability advocates ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ budget reform ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ equality ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ NDIS reforms ਵਿੱਚ language support, translated communication, cultural navigation ਅਤੇ grassroots outreach ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਰਵਾਸੀ ਪਰਿਵਾਰ support ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ Centrelink ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਕੰਧ ਕਾਰਨ ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹੀ ਸਮੱਸਿਆ NDIS ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ABC News ਮੁਤਾਬਕ, ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ financial clean-up ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ground level ’ਤੇ ਇਹ inclusion ਅਤੇ equal access ਦਾ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚਿੰਤਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ funding ਘਟੇਗੀ — ਚਿੰਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਨ, ਉਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣਗੇ। ਅਤੇ ਜੇ ਐਸਾ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ NDIS reforms ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਪਰਵਾਸੀ ਤੇ ਭਾਸ਼ਾਈ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ।
This really helped me a lot.
Excellent explanation, thanks!