ਮੈੱਲਬਰਨ : ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ’ਚ One Nation ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਲੀਡਰ Pauline Hanson ਨੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਅਤੇ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ’ਚ 750,000 temporary migrants ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ’ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
Pauline Hanson ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੇ ‘reset’ ਦੌਰਾਨ net overseas migration ਨੂੰ ਜ਼ੀਰੋ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ’ਚ ਇਸ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ 130,000 ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ‘ਤੇ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ 100,000 ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਤੱਕ cap ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਵਰਕਰਜ਼ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੀਜ਼ਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਆਦ ਪੁੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਛੱਡਣ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਉਮਰ ਭਰ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸਖ਼ਤ ਆਲੋਚਨਾ
ਇਸ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। National Farmers Federation ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ Hamish McIntyre ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਖੇਤਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਘਾਟ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਖਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਣਗੀਆਂ।
Labor ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੰਤਰੀ Murray Watt ਅਤੇ Mark Butler ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਅਰਥਚਾਰੇ ਲਈ ਤਬਾਹਕੁੰਨ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਹਸਪਤਾਲ, ਬਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮ ਅਤੇ ਉਸਾਰੀ ਵਰਗੇ ਅਹਿਮ ਖੇਤਰ ਮਾਈਗਰੈਂਟ ਵਰਕਰਜ਼ ’ਤੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। Liberal ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਡਿਪਟੀ ਲੀਡਰ Jane Hume ਨੇ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ-ਸਮਝੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਮੰਦੀ (recession) ਵੱਲ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
