- ਸਿਹਤ, ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਪੈ ਸਕਦੈ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਅਸਰ
ਮੈੱਲਬਰਨ : ਮਸ਼ਹੂਰ ਰਾਈਡ-ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਕੰਪਨੀ Uber ਨੂੰ New South Wales (NSW) ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ 81 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਟੈਕਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ High Court of Australia ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਅੰਤਿਮ ਅਪੀਲ ’ਚ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਇਹ ਭਾਰੀ ਰਕਮ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।
ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ?
ਇਹ 81 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਬਿੱਲ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2021 ’ਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ 2015 ਤੋਂ 2020 ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। Uber ਦੀ ਦਲੀਲ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ (ਮਾਰਕੀਟਪਲੇਸ) ਹੈ ਜੋ ਯਾਤਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਾਲੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਅਨੁਸਾਰ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰਕਮ ਤਨਖਾਹ (wages) ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਪੇਰੋਲ ਟੈਕਸ ਦੇ ਘੇਰੇ ’ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਪਰ High Court ਨੇ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ
NSW Minister for Finance, Courtney Houssos ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਕਾਰੋਬਾਰ ਆਪਣਾ ਬਣਦਾ ਟੈਕਸ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ Uber ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸਹੀ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, Uber ਨੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਟੈਕਸ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
Business Council of Australia (BCA) ਦੇ Chief Executive Bran Black ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਅਸਰ ਸਿਹਤ, ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਮ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਖਰਚੇ ਵਧ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਹੀ, Transport Workers Union (TWU) ਦੇ National Secretary Michael Kaine ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਟੈੱਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਸਬਕ ਹੈ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੋਰ-ਮੋਰੀਆਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। TWU ਨੇ ਭਵਿੱਖ ’ਚ Tesla ਅਤੇ Waymo ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਵੈ-ਚਾਲਿਤ (robotaxi) ਟੈਕਸੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
