- ਨਵਾਂ ‘ਵੀਜ਼ਾ ਕਰੈਕਟਰ ਟੈਸਟ’ ਲਾਗੂ, ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਜਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਦੇ ਸ਼ੱਕ ’ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਵਾਪਸੀ
- ਬਿਨਾਂ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਵੀ ਇਮੀਗਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ’ਚੋਂ ਕੱਢਣਾ ਹੋਇਆ ਆਸਾਨ
- ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ‘ਸ਼ੱਕ’ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਵੀ ਰੱਦ ਹੋਵੇਗਾ ਵੀਜ਼ਾ, ਸਿੱਧਾ ਹੋਵੇਗਾ ਡੀਪੋਰਟ!
ਮੈੱਲਬਰਨ : Australia ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ Visa ਨਿਯਮਾਂ ’ਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੰਤਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 31 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਚੁਪ-ਚੁਪੀਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਤਹਿਤ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇਮੀਗਰੈਂਟਸ ਤੋਂ ਭਵਿੱਖ ’ਚ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ ‘ਸ਼ੱਕ’ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣਾ (ਡੀਪੋਰਟ ਕਰਨਾ) ਜਾਂ ਦਾਖਲੇ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣਾ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਨਵੇਂ ‘ਵੀਜ਼ਾ ਕਰੈਕਟਰ ਟੈਸਟ’ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁਣ ਅਪਰਾਧ ਸਾਬਤ ਹੋਣ ਜਾਂ ਅਦਾਲਤੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਭਾਈਚਾਰਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸਮਾਜਿਕ ਸਦਭਾਵਨਾ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣਨ ਵਾਲਾ ਵਿਵਹਾਰ ਹੀ ਵੀਜ਼ਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਗੌਣ (ਸੈਕੰਡਰੀ) ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕੋਈ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ Australia ’ਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹਨ ਜਾਂ ਸਮਾਜ ’ਚ ਉਸ ਦਾ ਕੀ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ।
ਦਸੰਬਰ ਦੇ Bondi ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਨਫ਼ਰਤੀ ਸਮੂਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ, anti-Semitism, ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਅਤੇ ਨਸਲੀ ਰਵੱਈਏ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਜਾਂਚ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਰਿਆਇਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਹ ਬਦਲਾਅ 2023 ਦੇ High Court ਦੇ NZYQ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅਪਰਾਧਿਕ ਰਿਕਾਰਡ ਵਾਲੇ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚੋਂ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਬਾਅਦ ’ਚ ਫਰਵਰੀ 2025 ’ਚ Canberra ਨੇ ਇਸ NZYQ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਦੇਸ਼ Naoero ਭੇਜਣ ਲਈ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ। Immigration Minister Tony Burke ਅਨੁਸਾਰ, Naoero ਨਾਲ ਹੋਏ ਇਸ ਨਵੇਂ ਸਮਝੌਤੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਵੀਜ਼ਾ ਨਿਯਮਾਂ ’ਚ ਇਹ ਤਾਜ਼ਾ ਸੋਧ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ।
ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਅਤੇ One Nation ਵਰਗੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚਕਾਰ, Labor ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ 3,00,000 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 2,25,000 ਤੱਕ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਆਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
