- ਮੈੱਲਬਰਨ ਦੇ ਗੁਰੂਘਰ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਮੁੜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚਿਆ
- ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਆਗੂ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ
ਮੈਲਬੌਰਨ: ਮੈੱਲਬਰਨ ਦੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਗੁਰੂਘਰ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ Victoria ਸਟੇਟ ਦੇ ਕਰੀਬ 1,400 ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਾਲੀ ਇਸ ਵੱਡੀ ਵਿਕਟੋਰੀਅਨ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਤਿੱਖੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। Herald Sun ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਗੁਰੂ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਸਿੱਖ ਕਲਚਰਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਆਫ਼ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਫਰਵਰੀ ‘ਚ ਤੈਅ ਹੋਈ ਹੈ ।
ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਓਂਕਾਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮਠਾੜੂ ਵਿਰੁੱਧ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਬੋਰਡ ਨੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਚਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੱਖਾਂ ਡਾਲਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਬੋਰਡ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲੇ 262,000 ਡਾਲਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬੋਰਡ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਚਾਰ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਕੀਲਰ ਨਾਰਥ ਦੀ 1.7 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਵਿਕਰੀ, ਪਲੰਪਟਨ ਦੀ 1.4 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਪਲੰਪਟਨ ’ਚ 2.35 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਹਿੱਤ ’ਚ, ਚੰਗੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਢੁਕਵੇਂ ਫੈਸਲੇ ਵਜੋਂ ਕੀਤੇ।
ਬੋਰਡ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਕਾਰਨ AGM ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 2014 ਤੋਂ ਕੋਰਮ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਮੈਂਬਰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਫੈਸਲੇ ਨਾ ਲੈਣਾ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੁੰਦਾ। ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੀਲੋ ਨਾਰਥ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਬੋਰਡ ਮੈਂਬਰ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਟਵਾਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ’ਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੀ ਮਿਲਿਆ। ਬੋਰਡ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 450,000 ਡਾਲਰ ਦੀ ‘ਸੇਫ਼ਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼’ ਗ੍ਰਾਂਟ ਵਿੱਚੋਂ 262,000 ਡਾਲਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਵਾਂ ’ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੇ ਖਰਚ ਲਈ AGM ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਮੈਨੇਜਰ ਜਾਕੋ ਵਰਸਟਰ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਬਾਰੇ ਬੋਰਡ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਆਡਿਟ, ਮੀਟਿੰਗ ਅਤੇ ਚੋਣ ਵਰਗੇ ਮੁੱਖ ਕੰਮ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਆਡਿਟ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ‘ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ’ ਸੀ। ਕ੍ਰੇਗੀਬਰਨ ਦੀ 32 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਬਾਰੇ ਬੋਰਡ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈ ਕਿ ਕੇਅਰਟੇਕਰ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਿਰਫ਼ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਸੀ, ਕੋਈ ਵਿਕਰੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਜਾਂ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਬੋਰਡ ਸੰਸਥਾ ਦੇ 1,400 ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ Craigieburn ਤੇ ਬੋਨੀ ਬਰੂਕ Bonnie Brook ਵਿਚਲੇ ਇਸ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਮੁੜ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ’ਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। Herald Sun ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਗਤ ਦੇ ਪੈਸੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪੂਰੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਨੇ ਮੈੱਲਬਰਨ ਦੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ’ਚ ਗੁਰੂਘਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚਰਚਾ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਸ ਬੋਰਡ ’ਚ ਅਜਿਹਾ ਵਿਵਾਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਤਾਜ਼ਾ ਵਿੱਤੀ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੇ ਇਸ ਅੰਦਰੂਨੀ ਜੰਗ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ’ਚ Watchdog ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਬੋਰਡ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਉੱਤੇ ਪੂਰੇ ਵਿਕਟੋਰੀਅਨ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
