ਮੈਲਬਰਨ: ਇਸ ਹਫਤੇ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਸੰਸਦੀ ਸੰਯੁਕਤ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ। ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ, ਇਸ ਨੇ ਫ਼ੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ’ਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਫ਼ੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮੁੱਖ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰੇਗੀ, ਪਰ ਇਹ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਵਿਕਾਸ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਜਾਂਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਸੀ। ਪਹਿਲੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ‘ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗੱਲਬਾਤ’ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਸੀ ਕਿ ‘21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਲਈ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।’ ਜਨਤਾ ਅਤੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਿਆ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਐਕਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ‘ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸਮਰਥਨ’ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ ਨੂੰ ‘ਕੇਂਦਰ’ ’ਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
