ਮੈਲਬਰਨ : ਸੂਪਰਮਾਰਕੀਟਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਹੋਣ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 50 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਸੰਸਦ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਬਣਿਆ ਇਹ ਬਿੱਲ ACCC ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਦੇਵੇਗਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਕੀਮਤਾਂ ’ਚ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਵਾਧੇ ਦੀ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਰੁਧ ਅਦਾਲਤ ਜਾ ਕੇ ਹੁਕਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵਿਰੁਧ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ 50 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਭਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਗ੍ਰੀਨਸ ਦੇ ਆਰਥਕ ਨਿਆਂ ਬਾਰੇ ਬੁਲਾਰੇ ਸੈਨੇਟਰ Nick McKim ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਕੀਮਤਾਂ ’ਚ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਵਾਧੇ ਦੀ ਬਹੁਤਾਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਖ਼ਾਤਮਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।’’ ਇਹ ਬਿੱਲ ਬੇਰੋਕ ਲਾਲਚ ਵਿਰੁਧ ਹੈ ਜੋ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।