ਮੈਲਬਰਨ: ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਖ਼ਰ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ’ਚ ਵਿਵਾਦਮਈ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਐਕਟ (CAA) ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। 2019 ’ਚ ਬਣਾਏ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਨਿਯਮ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਮਲ ਵਿਚ ਆਉਣ ਨਾਲ 31 ਦਸੰਬਰ, 2014 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੇ ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਏ ਗੈਰ-ਮੁਸਲਿਮ ਪਰਵਾਸੀਆਂ- ਹਿੰਦੂਆਂ, ਸਿੱਖਾਂ, ਜੈਨ, ਬੋਧੀ, ਪਾਰਸੀ ਤੇ ਈਸਾਈਆਂ- ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ CAA ਅਧੀਨ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਨਿਯਮ 2024 ਅਨੁਸਾਰ ਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਧੀਨ ਗੈਰ-ਮੁਸਲਿਮ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਹੇਠ:

ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਮੋਡ ਵਿਚ ਹੀ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਲਈ ਇਕ ਵੈੱਬ ਪੋਰਟਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪਛਾਣ ਕੋਈ ਵੀ ਸਬੂਤ ਜਿਵੇਂ ਜਨਮ ਜਾਂ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਨ ਦਾ ਸਰਟੀਫ਼ੀਕੇਟ, ਕੋਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਂ ਸਰਟੀਫ਼ੀਕੇਟ ਹੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲੈਣ ਲਈ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜੋ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਜਾਂ ਦਾਦਾ-ਦਾਦੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਹਨ, ਉਸ ’ਤੇ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ।
ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲੈਣ ’ਚ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਦਖ਼ਲ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਏਗੀ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਸਦ ਵਿਚ CAA ਦਸੰਬਰ 2019 ਵਿਚ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਐਕਟ ਖਿਲਾਫ਼ ਹੋਏ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਕਈ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ‘ਪੱਖਪਾਤੀ’ ਦੱਸਣ ਮਗਰੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿਯਮ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਹੱਥ ਪਿਛਾਂਹ ਖਿੱਚ ਲਏ।

ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ

ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ CAA ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਆਈਆਂ ਸਨ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲੇ 200 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਿੱਖ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਪਰਵਾਰਾਂ ਦੇ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਜੋ ਹਿੰਦੂ ਪਰਵਾਰ ਭਾਰਤ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ, ਉਹ ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸਲਾਮਿਕ ਅਮੀਰਾਤ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਾਪਸ ਕਰੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।’’ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਸਿੱਖ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਸਲਾਮਿਕ ਅਮੀਰਾਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਮੁੜ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇਗਾ। ਇਕ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਨਾਗਰਿਕ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅਸੀਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਅਨੁਕੂਲ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।’’ ਇਸਲਾਮਿਕ ਅਮੀਰਾਤ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।