Union Budget 2026: ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਬਜਟ ’ਚ NRIs ਲਈ ਸੌਖੇ ਕੀਤੇ ਨਿਯਮ, ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ’ਚ ਮਿਲੇਗੀ ਸਹੂਲਤ

Sea7 Australia Team
1 Min Read

ਮੈਲਬਰਨ : ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ’ਚ 2026-27 ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ (Union Budget 2026) ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੌਵਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬਜਟ ਸੀ ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ ਰਹਿੰਦੇ ਭਾਰਤੀ (NRI) ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਭਾਰਤੀ ਨਿਵਾਸੀ ਜਾਂ ਹਿੰਦੂ ਅਵਿਭਾਜਿਤ ਪਰਿਵਾਰ (HUF) ਕਿਸੇ NRI ਤੋਂ ਇੰਡੀਆ ’ਚ ਜਾਇਦਾਦ ਖਰੀਦੇਗਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ TAN ਨੰਬਰ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਖਰੀਦਦਾਰ ਆਪਣਾ PAN ਨੰਬਰ ਵਰਤ ਕੇ TDS ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਇਹ ਨਿਯਮ 1 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਰਸਤਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ 10% ਤੱਕ ਸ਼ੇਅਰ ਖਰੀਦ ਸਕੇਗਾ, ਜਦਕਿ ਕੁੱਲ ਸੀਮਾ 24% ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਆਸਾਨੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਵੱਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਬਜਟ 2026 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ NRIs ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ (PIO) ਲਈ ਵੀ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਹੀ ‘ਪੋਰਟਫੋਲਿਓ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਸਕੀਮ’ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਖਰੀਦ ਸਕਣਗੇ।

Share This Article