ਮੈੱਲਬਰਨ : ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਇੱਕ ਫ਼ੈਡਰਲ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਨਾਬਾਲਗ ਅਪਰਾਧਾਂ (Youth Crime) ਸਬੰਧੀ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ‘ਝੂਠੇ ਬਿਰਤਾਂਤ’ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਯੂਥ ਡਿਟੈਂਸ਼ਨ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਪਦੰਡ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਮੁਤਾਬਕ ਮੀਡੀਆ ਦੀਆਂ ਅਧੂਰੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਗ਼ਲਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਨਾਬਾਲਗ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦਾ ਹੜ੍ਹ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ 2008-09 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ।
ABC News ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਟੇਟਾਂ ’ਚ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕਾਰਨ ਨਾਬਾਲਗਾਂ ਨਾਲ ਨਾਬਰਾਬਰ ਸਲੂਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਹਿਰਾਸਤ ਅਧੀਨ ਨਾਬਾਲਗਾਂ ’ਚ 56 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬੱਚੇ First Nations ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗ਼ਰੀਬੀ, ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਨਸਲੀ ਵਿਤਕਰਾ ਇਸ ਅਪਰਾਧਿਕ ਰੁਝਾਨ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਜੜ੍ਹਾਂ ਹਨ।
NATSILS ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ Nick Espie ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਹੋੜ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੁਧਾਰਕ ਮਾਪਦੰਡ ਬਣਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਸੁਤੰਤਰ ਸੈਨੇਟਰ Lidia Thorpe ਨੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੀ ਉਮਰ 14 ਸਾਲ ਤੱਕ ਨਾ ਵਧਾਏ ਜਾਣ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖੁੰਝਿਆ ਹੋਇਆ ਮੌਕਾ ਦੱਸਿਆ।
ਫੈਡਰਲ Attorney-General Michelle Rowland ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ First Nations ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਅਦਾਲਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਚ ਵਧ ਰਹੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਕੇ ਢੁਕਵਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇਗੀ।
