ਮੈਲਬਰਨ : ਫ਼ੈਡਰਲ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਹਾਊਸਿੰਗ ਨੂੰ ਸਸਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਅਦੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੀਂ ਬਣੀ ਲੇਬਰ ਸਰਕਾਰ ਹੇਠ ਹਾਊਸਿੰਗ ਮਾਰਕੀਟ ’ਚ ਹੇਠਾਂ ਲਿਖੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਬਦਲਾਅ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ :
ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਘਰ ਖ਼ਰੀਦਣ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ 100,000 ਘਰ: ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਨਾਲ ਭਾਈਵਾਲੀ ’ਚ ਸਰਕਾਰ 10 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਖ਼ਰਚ ਕਰ ਕੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਘਰ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਲਈ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।
ਯੂਨੀਵਰਸਲ 5٪ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ: ਆਮਦਨ ਦੀ ਹੱਦ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਘਰ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ 5٪ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ੀ ਅਤੇ ਕੋਈ ਲੈਂਡਰਸ ਮੋਰਗੇਜ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਨਾਲ ਘਰ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਸੌਖ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਘਰ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਮਦਦ ਸਕੀਮ: ਸਾਂਝੀ ਇਕੁਇਟੀ ਸਕੀਮ ਲਈ ਵਿਸਥਾਰਿਤ ਯੋਗਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਘਰ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦਾ 40٪ ਤੱਕ ਕਵਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਬਿਲਡ ਟੂ ਰੈਂਟ: ਕਿਫਾਇਤੀ ਕਿਰਾਏ ਨਾਲ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਲਈ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਕਿਰਾਏ ਤੋਂ ਰਾਹਤ: ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਿੱਚ 45٪ ਦਾ ਵਾਧਾ, 1 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ।
ਸੋਸ਼ਲ ਅਤੇ ਕਿਫਾਇਤੀ ਮਕਾਨ: ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ 55,000 ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਕਿਫਾਇਤੀ ਘਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਅਪਰੈਂਟਿਸ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਭੁਗਤਾਨ: ਯੋਗ ਸਿਖਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ 10,000 ਡਾਲਰ ਇੰਸੈਂਟਿਵ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, 6,000 ਟਰੇਡਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ 78 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਵਾਅਦਾ।
ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ: ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ’ਚ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਜਾਇਦਾਦ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ’ਤੇ ਦੋ ਸਾਲ ਲਈ ਅਸਥਾਈ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ’ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਖਰਕਾਰ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਟਿਕਾਊ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
Related Posts:
