ਮੈਲਬਰਨ : ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਟੇਟ ਦੇ ਮੂਲਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਲੰਬੀ ਸੰਧੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਸਟੇਟ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸੰਧੀ ਸਮਝੌਤੇ (Treaty Agreement) ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਅੰਤਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਆਦਰ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮੂਲਵਾਸੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
ਸੰਧੀ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪਹਿਲੂਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਦੀ ਮੂਲਵਾਸੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਮੂਲਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਨਤੀਜੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸਥਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਅਸੈਂਬਲੀ ਕੋਲ ਮੂਲਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਮੂਲਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ।
ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਵਿੱਚ ਮੂਲਵਾਸੀਆਂ ਉਤੇ ਹੋਏ ਤਸ਼ੱਦਦਾਂ ਬਾਰੇ ਸੱਚਾਈ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ ਉਤੇ ਮਰਹਮ ਲਗਾਉਣ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਪੂਰੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ‘ਫਰਸਟ ਪੀਪਲਜ਼ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ’ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਅਸੈਂਬਲੀ ਮੂਲਵਾਸੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਫੰਡ, ਵਿਕਟੋਰੀਅਨ ਮੂਲਵਾਸੀ ਆਨਰ ਰੋਲ, ਅਤੇ NAIDOC ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਜਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵੀ ਕਰੇਗੀ।
ਪੂਰੇ ਸਟੇਟ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸੰਧੀ ਬਿੱਲ ਵਿਕਟੋਰੀਅਨ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਿੱਲ ਉਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰੀਨਜ਼ ਪਾਰਟੀ, ਐਨੀਮਲ ਜਸਟਿਸ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਲੀਗਲਾਈਜ਼ ਕੈਨਾਬੀਜ਼ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਹਾਸਲ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕੋਅਲੀਸ਼ਨ ਇਸ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ’ਚ, ਬਗੈਰ ਉਚਿਤ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਤੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ।
