ਮੈਲਬਰਨ : ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ 80,000 ਗੈਰ-ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਗ਼ੈਰ-ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ Nauru ਡੀਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਹੇਠ NZYQ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵੀਜ਼ਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਰਾਂ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਸਮੇਤ ਆਲੋਚਕਾਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਿਆਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖਤਰਨਾਕ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰੀ Tony Burke ਵੱਲੋਂ Nauru ਨਾਲ 400 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਗੁਪਤ ਸੌਦਾ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਗ੍ਰੀਨਜ਼ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਬਿੱਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਜੋਂ ਬਚਾਅ ਕਰਦੀ ਹੈ।
