ਮੈਲਬਰਨ : ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ Peter Dutton ਨੇ ਆਪਣੀ ਚੋਣ ਨੀਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਰਣਨੀਤੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਅਨੁਸਾਰ :
- ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਨੂੰ 240,000 ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਪੱਧਰਾਂ ਤੋਂ 80,000 ਦੀ ਕਮੀ ਹੋਵੇਗੀ
- ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਦੀਆਂ ‘ਗਰੁੱਪ ਆਫ਼ ਏਟ’ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਅਰਜ਼ੀ ਫੀਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 5,000 ਡਾਲਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ 2,500 ਡਾਲਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ
- ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰਸ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ 2,500 ਡਾਲਰ ਫੀਸ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇਗੀ
Dutton ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉਪਾਅ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨਗੇ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਮੈਟਰੋਪੋਲੀਟਨ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਗੇ।
ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਨੀਤੀ ਦੀ ਕਰੜੀ ਆਲੋਚਨਾ : ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਹਰਾਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਉੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀਆਂ ਚੋਟੀ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ 5.8 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਦਾ ਸੰਭਾਵਿਤ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਲੋਚਕ ਇਹ ਵੀ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਲਈ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।