ਮੈਲਬਰਨ : ਫ਼ੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਸੂਚਨਾ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ (FOI) ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ Michelle Rowland ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਜੋ ਕੈਬਨਿਟ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਗੁਪਤਤਾ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਤੇ ਬੇਤੁਕੀ ਫਾਈਲਿੰਗ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ FOI ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਫੀਸ ਲਗਾਏਗਾ।
ਆਲੋਚਕਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਬੇਨਤੀਆਂ ਲਈ ਛੋਟਾਂ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਬਣੀ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸੁਧਾਰ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੱਕ ਜਨਤਕ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
