ਮੈਲਬਰਨ : ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਿਨਿਸਟਰੀਅਲ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ–115 ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਵੰਡ ਹੋਰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਨਵਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ 14 ਨਵੰਬਰ 2025 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਕਸਦ ਵੱਡੇ ਮੈਟਰੋਪੋਲੀਟਨ ਸ਼ਹਿਰਾਂ — ਜਿਵੇਂ ਸਿਡਨੀ, ਮੈਲਬਰਨ, ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ ਆਦਿ — ’ਤੇ ਪੈ ਰਹੇ ਵਧੇਰੇ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਤੇ ਰੀਜਨਲ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮੈਟਰੋ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਹੀ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉੱਥੇ ਰਿਹਾਇਸ਼, ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ’ਤੇ ਵੱਡਾ ਬੋਝ ਪਿਆ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼:
- ਮੈਟਰੋ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ’ਤੇ ਸੰਤੁਲਨ ਲਿਆਉਣਾ।
- ਰੀਜਨਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ।
- ਰੀਜਨਲ ਆਰਥਿਕਤਾ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵਧਾਉਣਾ।
- ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਰਾਏ ਅਤੇ ਰਹਿਣ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨਾ।
ਸਰਕਾਰੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ: ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ “ਸੰਤੁਲਿਤ ਵਿਕਾਸ” ਵੱਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਹੈ। ਰੀਜਨਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਆਮਦ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਮਿਲਣਗੇ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲੇਗੀ।
ਪਿਛੋਕੜ: 2022 ਤੋਂ 2025 ਤੱਕ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਈ ਹੈ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਭਾਰਤ, ਚੀਨ ਅਤੇ ਨੇਪਾਲ ਤੋਂ। ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਭਾਰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਿਡਨੀ ਤੇ ਮੈਲਬਰਨ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੇ ਝੇਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਰੀਜਨਲ ਖੇਤਰਾਂ — ਜਿਵੇਂ ਟਾਸਮਾਨੀਆ, ਐਡਿਲੇਡ, ਟੂਵੂਮਬਾ, ਵੋਲੋਂਗੋਂਗ ਆਦਿ — ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵੱਲ ਵਧਣ।
ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ: ਇਸ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਰੀਜਨਲ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਾਇਸ਼ੀ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਤਾਜ਼ਗੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਸਥਾਨਕ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਗਾਹਕ ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਮੌਕੇ ਬਣਣਗੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਮੈਟਰੋ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹਾਉਸਿੰਗ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਅਤੇ ਪਬਲਿਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦਾ ਦਬਾਅ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਘਟ ਸਕਦਾ ਹੈ।
