ਮੈਲਬਰਨ : ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ੈਡਰਲ ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਦੋਹਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਵਧੇ ਹੋਏ ਟੈਕਸ ਦੇ ਬੋਝ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਕ ਨਵਾਂ ਫੈਡਰਲ ‘ਸੁਪਰ ਟੈਕਸ’ 1 ਜੁਲਾਈ, 2025 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਟੀਚਾ 3 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ superannuation funds ਵਿਚ ਅਣਕਿਆਸੇ ਲਾਭ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਟੈਕਸ ਦਫਤਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਜ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੁਨਰਗਠਨ ਜਾਂ superannuation funds ‘ਤੇ ਲੇਬਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਨੇੜਿਓਂ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮੰਤਵ 3 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ superannuation funds ਦੀ ਆਮਦਨ ’ਤੇ 15% ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਟੇਟ-ਅਧਾਰਤ ਲੈਂਡ ਟੈਕਸ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਵਿੱਚ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਨਾ ਵਧੇ ਹੋਏ ਮੁੱਲ ’ਤੇ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ’ਤੇ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਨਾਫਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ’ਤੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸਟੇਟ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ 10 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੈਕਸ ਲਗਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਲੈਂਡ ਟੈਕਸ ਹੱਦ ਵੀ ਇਥੇ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ’ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
