ਮੈਲਬਰਨ : ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਂਟੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ (NACC) ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 40 ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਮਾਮਲੇ ਫੈਡਰਲ ਗ੍ਰਾਂਟ ਸਕੀਮਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਹ ਜਾਂਚਾਂ ਕਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਦ ਦੇ ਦੁਰਪ੍ਰਯੋਗ, ਮਨਪਸੰਦ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਤੇ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦੀ ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਹਨ।
ਕਿਉਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ?
ਇਹ ਜਾਂਚਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇੰਟੀਗ੍ਰਿਟੀ ਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਸੌਟੀ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲੀ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਂਟ ਸਕੀਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ’ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਖ਼ਲ ਦੀ ਗੱਲ ਉੱਠੀ ਹੈ। ਹੁਣ NACC ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰਾਪਣ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਬਿੰਦੂ
- NACC ਦੇ ਹੱਥ ਲੱਗੇ 40 ਮਾਮਲੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ।
- ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫੈਡਰਲ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦੀ ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
- ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਾਂਚਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਾਖ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ’ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਪਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪੜਤਾਲਕਾਰ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜਾਂਚਾਂ ਵਿਚੋਂ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।
