ਮੈਲਬਰਨ : ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ’ਚ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸੈਨੇਟ ਨੇ ਇਕ ਵਿਵਾਦਿਤ ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ’ਚ ਧੁਰ ਸੱਜੇਪੱਖੀ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ।
ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਨੌਰੂ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸਮਰਥਕਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਬਾਰਡਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਮਾਨਵ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਠੋਰ ਕਦਮ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ, ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਐਂਟੀ-ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ’ਚ ਨਿਓ-ਨਾਜ਼ੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੇ ਨਾਅਰੇ ਵੇਖੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾ ਹੋਰ ਗਹਿਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜੋ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਦਇਆ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਸਥਿਰਤਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇਹ ਵਿਸ਼ਾ ਹੋਰ ਗਹਿਰੇ ਵੰਡਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।
