ਮੈਲਬਰਨ: ਜੇਲ੍ਹਾਂ ’ਚ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ (Immigration ruling) ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਨਤਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਤਾਕਤਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਸਿਰਫ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।
ਅਦਾਲਤ ਦੇ 8 ਨਵੰਬਰ ਵਾਲੇ ਤਾਜ਼ਾ ਫੈਸਲੇ ਨੇ, 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 2004 ’ਚ ਅਹਿਮਦ ਅਲ-ਕਤੇਬ ਬਾਰੇ ਸੁਣਾਏ, ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪਲਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ 140 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਜ਼ਰਬੰਦਾਂ ਨੂੰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਕੇਸ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਮਿਆਂਮਾਰ ਦੇ ਇਕ ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ NZYQ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਨਜ਼ਰਬੰਦਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਮਗਰੋਂ ਅਲਬਾਨੀਜ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਟਰੈਕਰ ਰਾਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ’ਚ ਕਾਤਲ, ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਾਜ ’ਚ ਫੈਲਣ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਬਲ ਮਿਲਣ ਦਾ ਡਰ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਗੱਠਜੋੜ ਨਾਲ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਟਰੈਕਰ ਪਹਿਨਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਪੰਜ ਜਣਿਆਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਇੱਕ ਲਾਪਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਲਾਪਤਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਹੀ ਲੱਭ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਲਾਪਤਾ ਕੈਦੀ ਦੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਫੈਡਰਲ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਨਾਹ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਵਕੀਲ ਹੁਣ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਹੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
