ਮੈਲਬਰਨ: ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿਚ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਗਾਤਾਰ ਹੌਲੀ ਅਤੇ ਰਿਫ਼ਿਊਜ਼ਲ ਦੀ ਦਰ ਉੱਚੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਸਿਰਫ਼ ਅਸਲ ’ਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਬਹਾਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਇੱਛਾਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਘਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਪਰੂਵਲ ਦੀ ਦਰ
ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023-24 ਦੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਦੋ ਤਿਮਾਹੀਆਂ ‘ਚ 139,000 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਘੱਟ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮੌਜੂਦਾ ਦਰ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਸ ਸਾਲ 91 ਹਜ਼ਾਰ ਘੱਟ ਵੀਜ਼ਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮਿਲੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਵੀਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ 2 ਤਿਮਾਹੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀਜ਼ਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਦਰ ਲਗਭਗ 20٪ ਸੀ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਰ ਚੀਨ (97%) ਦੀ ਦੀ ਰਹੀ। ਜਦਕਿ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ, ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਰ 74٪ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ ਲਗਭਗ 60٪ ਹੋ ਗਈ। ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ ਤੀਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਰੋਤ ਦੇਸ਼ ਨੇਪਾਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਰ ਲਗਭਗ 64-65٪ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 48٪ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਸਕਿੱਲ ਵਾਲੇ ਕੋਰਸਾਂ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ
ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ (IEAA) ਦੇ CEO ਫਿਲ ਹਨੀਵੁੱਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਡਿਪਲੋਮਾ ਆਫ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਐਂਡ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵਰਗੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਵਿਹਾਰਕ ਮੁੱਲ ਦੇ ਡਿਪਲੋਮਾ ਕੋਰਸਾਂ ਲਈ ਵੀਜ਼ਾ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਪੜਾਅਵਾਰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਟ੍ਰੇਡ ਕੋਰਸਾਂ ਲਈ ਵੀਜ਼ਾ ਅਜੇ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਕਿੱਲਡ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਂਚਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੰਬਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਰ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਾਧੂ ਸਮਾਂ ਵੀ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਾਕਾਬਲਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਜੋ ਕਿ ਬਾਅਦ ’ਚ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਰਿਫ਼ਿਊਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ।