ਮੈਲਬਰਨ : ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮਹਿਲਾ ਟਰੈਜ਼ਰਰ Jaclyn Symes ਨੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਟੇਟ ਲਈ 600 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਸਰਪਲੱਸ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। Symes ਨੇ ਬਜਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ‘‘ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ, ਵਿਹਾਰਕ’’ ਬਜਟ ਦੱਸਿਆ, ਜਿਸ ’ਚ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 11.1 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ 1.5 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੋ ਨਵੇਂ ਸਕੂਲ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਲਈ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:
ਮੁਫਤ ਕਿੰਡਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ: ਖ਼ਰਚ ਵਧਾ ਕੇ 859 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 2600 ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਬਚਤ।
ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ: ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਲਈ 9.3 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ, ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਲਈ 497 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਲਈ 230 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ।
ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ : ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਲਈ 976 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ, ਮੈਟਰੋ ਸੁਰੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ 727 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ, ਅਤੇ ਸਨਸ਼ਾਇਨ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁੜ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ 4.1 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ।
ਪਰਿਵਾਰ: ਗੇਟ ਐਕਟਿਵ ਕਿਡ ਵਾਊਚਰ ਲਈ 15 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ। 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੁਫ਼ਤ ਅਤੇ ਵੀਕਐਂਡ ’ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ ਅਗਲੇ ਸਾਲ 1 ਜਨਵਰੀ ਪਬਲਿਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੁਫਤ।
ਕਨਸੈਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਹੋਲਡਰ : ਬਜਟ ’ਚ ਕਨਸੈਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਹੋਲਡਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ 100 ਡਾਲਰ ਦੀ ਬਚਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ’ਤੇ ਕੁੱਲ 50 ਮਿਲੀਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਖ਼ਰਚ ਹੋਵੇਗਾ।
ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੇਫ਼ਟੀ : ਸਰਕਾਰ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਵੇਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਧਾਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 730 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਜੇਲ੍ਹਾਂ ’ਚ 1000 ਵਾਧੂ ਬੈੱਡ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਬਜਟ ਅਲਾਟਮੈਂਟ 320 ਯੂਥ ਜਸਟਿਸ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ 400 ਬਾਲਗ ਨਿਆਂ ਵਰਕਰਾਂ ਲਈ ਫੰਡ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 8000 ਡਾਲਰ ਸਾਈਨ-ਆਨ ਬੋਨਸ ਮਿਲੇਗਾ। ਮਿਸ਼ੈਟੀ (ਲੰਮਾ ਚਾਕੂ) ’ਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ 13 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਭੋਜਨ ਰਾਹਤ : ਪੂਰੇ ਸਟੇਟ ’ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਭੋਜਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ 18 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਿਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਜਾਂ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਫਾਇਰ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਵਾਧੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁੱਸਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਸੰਸਦ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਟੇਟ ਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਜ਼ਾ 155.5 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜੋ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧ ਕੇ 194 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਮਾਲਕਾਂ ਲਈ ਵੀ ਬਜਟ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੈਂਡ ਟੈਕਸ 2025-26 ’ਚ ਵਧ ਕੇ 5.7% ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ 7.6 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ Symes ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਦੀਆਂ 3000 ਨੌਕਰੀਆਂ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।