ਮੈਲਬਰਨ : ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2026 (Union Budget 2026) ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਟੱਡੀ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਇਲਾਜ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪੈਸਿਆਂ ‘ਤੇ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਲਿਬਰਲਾਈਜ਼ਡ ਰਿਮਿਟੈਂਸ ਸਕੀਮ (LRS) ਅਧੀਨ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਰਕਮ ਭੇਜਣ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਐਟ ਸੋਰਸ (TCS) ਦੀ ਦਰ 5 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 2 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਬਚਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਖਰਚਾ ਚੁਕਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਜਰਮਨੀ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ 12 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਬਲਾਕਡ ਅਕਾਊਂਟ ਰੱਖਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ‘ਤੇ ਵੱਧ TCS ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਦਰ ਘਟਣ ਨਾਲ ਤੁਰੰਤ ਨਕਦੀ ਬੋਝ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਨਵੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਭੇਜੇ ਗਏ ਪੈਸੇ 120.94 ਮਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਰਹੇ।
