ਮੈਲਬਰਨ: ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਸੰਸਦ ਨੇ ਦੋ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜੋ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਗੈਰ-ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਵਾਰਕ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ (Preventive detention laws) ਦੀ ਤਾਕਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਦਮ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਬਾਰੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਐਂਡਰਿਊ ਜਾਇਲਸ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਲਈ ਸਟੇਟ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਇਨਕਾਰੀ ਬਿੱਲ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦ, ਜਾਸੂਸੀ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਸਮੇਤ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਦੋਹਰੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਸੈਨੇਟ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਨਿਵਾਰਕ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਹਿਤ ਅਦਾਲਤਾਂ ਗੰਭੀਰ ਹਿੰਸਕ ਜਾਂ ਜਿਨਸੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਗਏ ਗੈਰ-ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ’ਚ ਰੱਖਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡੀਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜੇਕਰ ‘ਉੱਚ ਸੰਭਾਵਨਾ’ ਹੈ ਕਿ ਵਿਅਕਤੀ ਮੁੜ ਉਹੀ ਅਪਰਾਧ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ NZYQ ਬਾਰੇ ਸੁਣਾਏ ਫੈਸਲੇ ਕਾਰਨ ਲਿਆਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ’ਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹਿਰਾਸਤ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 148 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਤਿੰਨ ਜਣਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁੜ ਉਹੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ’ਚ ਚਿੰਤਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ।
ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਤਿੱਖੀ ਆਲੋਚਨਾ
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗ੍ਰੀਨਜ਼, ਕ੍ਰਾਸਬੈਂਚ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਤੇ ਪਨਾਹ ਮੰਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਕ ਸਮਾਨਤਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਿਤ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਆਲੋਚਕਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਕ ਦੰਡਕਾਰੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਥਾਂ ਦੂਜਾ ਦੰਡਕਾਰੀ ਸ਼ਾਸਨ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ ਜੋ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਗ੍ਰੀਨਜ਼ ਦੇ ਨੇਤਾ ਐਡਮ ਬੈਂਡਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਡਰੀ ਹੋਈ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦੇਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ। ਜਦਕਿ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਮਾਰਕ ਡਰੇਫਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਵਾਰਕ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਗੈਰ-ਨਾਗਰਿਕ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਉਹ ਲੋਕ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।