ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਹਰ 10 ’ਚੋਂ ਇੱਕ ਘਰ ਖਾਲੀ, ਜਾਣੋ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸੰਕਟ ’ਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਰਹੇ ਕਾਰਨ (Housing Crisis)

ਮੈਲਬਰਨ: ਅੰਕੜੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 10 ’ਚੋਂ ਇੱਕ ਘਰ ਖਾਲੀ ਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਹਨ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸੰਕਟ (Housing Crisis) ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਰਾਏ ਲੈਣ ਜੋਗੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਅਤੇ ਵਧ ਰਹੀ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕਾਰਨ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਘਰ ਖ਼ਰੀਦਣਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਾਲੀ ਪਏ ਮਕਾਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ‘ਲੈਂਡ ਬੈਂਕਿੰਗ’ ਹੈ। ‘ਲੈਂਡ ਬੈਂਕਿੰਗ’ ਅਜਿਹੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਣ ’ਤੇ ਵੇਚ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਮਕਾਨ ਖ਼ਾਲੀ ਪਏ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਟੁੱਟ-ਭੱਜ ਦੇ ਡਰੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਾਏ ’ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ।

ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖਾਲੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਖਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਟੈਕਸ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਧੀਨ 2025 ਤੋਂ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਲਈ ਖਾਲੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਘਰ ’ਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਟੈਕਸ ਲੱਗੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੁਝ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਟੈਕਸ ਨਾਲ ਖ਼ਾਲੀ ਪਏ ਘਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ।

ਖਾਲੀ ਘਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਾਰਕ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕਿਰਾਏ ਦੀਆਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਲਨ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਰੈਂਟਲ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ Airbnb ਅਤੇ Stayz ਵਰਗੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ‘ਤੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹਨ ਜਿੱਥੋਂ ਸੈਂਕੜੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਘਰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕਿਰਾਏ ’ਤੇ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਘਰ ਪਿਛਲੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਵਜੋਂ ਪਛਾਣੇ ਗਏ 10 ਲੱਖ ਘਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਮੌਜੂਦ ਨਾ ਹੋਣ ਤਾਂ ਸੰਭਾਵਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਕਾਨ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣ।

ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਲਈ ਵੈਸਟ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ 10,000 ਡਾਲਰ ਦੀ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਅੰਕੜੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਭੀੜ-ਭੜੱਕੇ ਵਾਲੇ ਘਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਘੱਟ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਬਿਊਰੋ ਆਫ ਸਟੈਟਿਸਟਿਕਸ (ABS) ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ 2019-2020 ਵਿੱਚ 77 ਫੀਸਦੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਕੋਲ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਬੈੱਡਰੂਮ ਖ਼ਾਲੀ ਪਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 2022 ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ 17 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਜਨਤਕ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਘੱਟ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।