ਮੈਲਬਰਨ: ਆਸਟਰੇਲੀਆਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਹੇਠ ਅਜਿਹੇ ਉੱਚ ਜੋਖਮ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ (Migrants) ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤਕ ਕੈਦ ’ਚ ਰਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੀਆਂ ਵੀਜ਼ਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨਗੇ। ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ’ਚ ਰਖਣਾ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈ।
ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਐਂਡਰਿਊ ਗਾਈਲਸ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਾਨੂੰਨ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਟਰੈਕਿੰਗ ਬਰੇਸਲੇਟ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਕਰਫਿਊ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਦੋਸ਼ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਪਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਯੋਗ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸਭਾ ਨੇ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸੈਨੇਟ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੱਤ ਜੱਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਲਈ ਤਰਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਕਿਉਂ ਛੱਡੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ Migrants ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਾਤਲ?
ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 83 ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚੋਂ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਇੱਕ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹਿੱਟਮੈਨ, ਤਿੰਨ ਕਾਤਲ, ਕਈ ਜਿਨਸੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ’ਚ ਰਖਣਾ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡੀਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਉਠਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਚਰਿੱਤਰ ਟੈਸਟਾਂ ਵਿੱਚ ਫ਼ੇਲ੍ਹ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਇੱਕ ਮਲੇਸ਼ੀਅਨ ਕਾਤਲ ਅਤੇ ਇੱਕ ਰਾਜ ਰਹਿਤ ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਲ ਜਿਨਸੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਕੱਟ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੇਤ 83 ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਡਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਈ ਉਚਿਤ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਾਸੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਵੱਲੋਂ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਨੇ ਡੀਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਈਰਾਨੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਈਰਾਨ ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਈਰਾਨੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪਰਤਦੇ ਹਨ।
ਗ੍ਰਹਿ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਮੰਤਰੀ ਕਲੇਰ ਓ’ਨੀਲ ਨੇ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਤੋਂ ਰਿਹਾਅ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪਨਾਹ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਨਜ਼ਰਬੰਦਾਂ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਟਰੈਕਿੰਗ ਬਰੇਸਲੇਟ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਕਰਫਿਊ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
