ਮੈਲਬਰਨ: ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕ ਮਿਲਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਅਗਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪਰਮਿਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਭਾਰੀ ਕਮੀ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਆ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 2024 ਲਈ ਲਗਭਗ 360,000 ਅੰਡਰਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਵੇਗੀ, ਜੋ ਕਿ 2023 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 35 ਫੀਸਦੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਿੱਜੀ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਗਰੈਜੁਏਟ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ’ਚ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ।
ਹਰ ਸਟੇਟ ਅਤੇ ਟੈਰੀਟੋਰੀ ਨੂੰ ਕੁੱਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵੰਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ ਜਿੱਥੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਬਾਦੀ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸਥਿਰ ਵਾਧਾ ਵੇਖਿਆ ਹੈ। ਮਿਲਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਓਂਟਾਰੀਓ ਵਰਗੇ ਕੁਝ ਸੂਬਿਆਂ ‘ਚ ਪਰਮਿਟ ‘ਚ ਕੁੱਲ ਕਟੌਤੀ ਲਗਭਗ 50 ਫੀਸਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਟੇਟਾਂ ਅਤੇ ਟੈਰੀਟੋਰੀਜ਼ ’ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਅੰਦਰ ਪਰਮਿਟ ਕਿਵੇਂ ਵੰਡੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਹੱਦ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗੀ; 2025 ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪਰਮਿਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
