ਮੈਲਬਰਨ: ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਤੋਂ ਰਿਹਾਅ ਹੋਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਫਿਊ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਟਰੈਕਿੰਗ ਬਰੇਸਲੇਟ ਰਾਹੀਂ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ (Visa Law) ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਇੱਕ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਅਪਰਾਧਿਕ ਰਿਕਾਰਡ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਕਰਫਿਊ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਗਏ ਨਜ਼ਰਬੰਦਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ, ਸਕੂਲ ਜਾਂ ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਸਹੂਲਤ ਦੇ 150 ਮੀਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਪੀੜਤਾਂ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਗ੍ਰੀਨਜ਼ ਸੈਨੇਟਰ ਸਾਰਾਹ ਹੈਨਸਨ ਯੰਗ ਸਮੇਤ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ’ਤੇ ਇੱਕ ‘ਅਸਾਧਾਰਨ ਹਮਲਾ’ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਯੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਅਦਾਲਤਾਂ ਲਈ ਮਾਮਲਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਮੰਤਰੀ ਲਈ ਨਹੀਂ।’’ ਹਾਲਾਂਕਿ, ਆਜ਼ਾਦ ਐਮ.ਪੀ. ਸੋਫੀ ਸਕੈਮਪਸ ਨੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ‘ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਉਪਾਅ’ ਵਜੋਂ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਹ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ’ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਕਾਰਨ 84 ਰਾਜ ਰਹਿਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੇੜ ਭਵਿੱਖ ’ਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲਿਆ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣ ਦੀ ਕੋਈ ਅਸਲ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਸ ਕਾਰਨ ਬਦਲਣਾ ਪਿਆ Visa Law
ਰਿਹਾਅ ਕੀਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ’ਚੋਂ ਇੱਕ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹਿੱਟਮੈਨ, ਤਿੰਨ ਕਾਤਲ, ਕਈ ਜਿਨਸੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ’ਚ ਰਖਣਾ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡੀਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਉਠਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਚਰਿੱਤਰ ਟੈਸਟਾਂ ਵਿੱਚ ਫ਼ੇਲ੍ਹ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਇੱਕ ਮਲੇਸ਼ੀਅਨ ਕਾਤਲ ਅਤੇ ਇੱਕ ਰਾਜ ਰਹਿਤ ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਲ ਜਿਨਸੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਕੱਟ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੇਤ 83 ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਡਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਈ ਉਚਿਤ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਾਸੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਵੱਲੋਂ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਨੇ ਡੀਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਈਰਾਨੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਈਰਾਨ ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਈਰਾਨੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪਰਤਦੇ ਹਨ।
