ਮੈਲਬਰਨ: ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਨਜ਼ਰਬੰਦ (Indefinite Immigration Detention System) ਕਰਨ ਦੀ ਆਸਟਰੇਲੀਆਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਮੁਦਈ ਦਲੀਲ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਸਮੇਂ ਦੀ ਔਸਤ ਮਿਆਦ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ 708 ਦਿਨ ਹੈ। ਪਰ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਲਾਅ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਜੋਸੇਫਿਨ ਲੈਂਗਬੀਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ’ਚ ਇਹ ਅਕਸਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਰੀਬ 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਲ-ਕਾਤੇਬ ਬਨਾਮ ਗੌਡਵਿਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸੱਤ ਜੱਜਾਂ ’ਚੋਂ ਚਾਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਸਰਕਾਰ ਅਜੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਦੀ ਹੈ – ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਹਟਾਉਣਾ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
