ਮੈਲਬਰਨ :
ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਡਿਸਏਬਿਲਟੀ ਕਰਕੇ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸਿ਼ਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਨ ਫਿਰਨ ਦੀ ਆਸ ਬੱਝ ਗਈ ਹੈ। ਡਿਸਏਬਿਲਟੀ ਰੋਏਲ ਕਮਿਸ਼ਨ (Disability Royal Commission) ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਤਮ ਰਿਪੋਰਟ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ‘ਡਿਸਏਬਿਲਟੀ ਮੰਤਰਾਲਾ’ ਬਣਾਉਣ (A Federal Government Portfolio for Disability) ਸਮੇਤ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਡਿਸਏਬਿਲਟੀ ਐਕਟ ਨੂੰ ਸੋਧ ਕੇ ਡਿਸਏਬਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿ਼ੰਦਗੀ ਸੌਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਪਿੱਛੋਂ ਫ਼ੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਗਠਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ।
12 ਜਿਲਦਾਂ ਅਤੇ 5000 ਸਫਿ਼ਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ 200 ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਨਵੇਂ ਸੋਧ ਐਕਟ ਦਾ ਅਧਾਰ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਡਿਸਏਬਲ ਲੋਕ ਤਰਸ ਦੇ ਪਾਤਰ ਬਣ ਚੱੁਕੇ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਡਿਸਏਬਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਸਮਾਜ ਵੱਖਰਾ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੋ ਮੁੱਖ ਤੌਰ `ਤੇ ਡਿਸਏਬਲ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੈ।
ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਵਿਵਾਦਤ ਗਰੁੱਪ ਹਾਊਸ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿਸਏਬਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਐਜ਼ੂਕੇਸ਼ਨ (ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਕੂਲ) ਅਤੇ ਇੰਪਲੋਏਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ (ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਡਿਸਏਬਿਲਟੀ ਇੰਟਰਪ੍ਰਾਜੀਸਜ – Australian Disability Enterprises) ਵੀ ਡਿਸਏਬਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਸੁਸਾਇਟੀ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਭਾਵ ਡਿਸਏਬਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ `ਤੇ ਆਮ ਸਮਾਜ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਵੇਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਵਾਸਤੇ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਵ ਡਿਸਏਬਿਲਟੀ ਐਕਟ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੱਧਰ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਿ਼ਕਾਇਤਾਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਵਾਂ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਡਿਸਏਬਲ ਲੋਕ ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸਿ਼ਕਾਇਤ ਦਰਜ਼ ਕਰਵਾ ਸਕਣ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫ਼ੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਪੋਰਟਫੋਲੀਉ ਫਾਰ ਡਿਸਏਬਿਲਟੀ (A Federal Government Portfolio for Disability) ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ,ਜਿਸਦਾ ਮਨਿਸਟਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਸਏਬਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
