ਮੈਲਬਰਨ : ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਸਦੀ ਕਾਰਜਕਾਲ ਲਈ ਗਰਭਪਾਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ David Crisafulli ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ’ਤੇ ‘ਅਮਰੀਕੀ ਸ਼ੈਲੀ ਦੀ ਡਰਾਉਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ’ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਗਰਭਪਾਤ ਬਾਰੇ ਬਹਿਸ ਅਕਤੂਬਰ ਦੀਆਂ ਸਟੇਟ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਾਵੀ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ LNP ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ।
Crisafulli ਨੇ ਅੱਜ ਸਟੇਟ ਦੇ ਗਰਭਪਾਤ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਸਟੀਵਨ ਮਾਈਲਜ਼ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਅਸਧਾਰਨ’ ਅਤੇ ‘ਜ਼ਿੱਦੀ’ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦਾ ਗਰਭਪਾਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ 2018 ਵਿਚ ਗੈਰ-ਅਪਰਾਧਿਕ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡਾਕਟਰੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ 22 ਹਫਤਿਆਂ ਦੇ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਤੱਕ ਗਰਭਪਾਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੇ ਗਰਭਪਾਤ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪਹੁੰਚ ਜ਼ੋਨ ਵੀ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗਰਭਪਾਤ ਕਰਨ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰੀ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਦਾਨਕ ਕੋਲ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
