ਮੈਲਬਰਨ : ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਸਰਕਾਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਹੁਕਮ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ‘ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ’ ਆਪਣੀ ਸੀਮਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਗਿਣਤੀ ਦੀ 80٪ ਹੱਦ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ, ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਹੱਦ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੰਭਾਵਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੇਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੂਲ ਬਿੱਲ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਟ੍ਰੇਨਰਾਂ ’ਤੇ ਸਖਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਉਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਾ ਵਧਣ ਦਿੱਤਾ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਜੇਸਨ ਕਲੇਅਰ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਰੀਜਨਲ ਅਤੇ ਛੋਟੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਲਈ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
