ਮੈਲਬਰਨ: ਚੈੱਕ ਗਣਰਾਜ ਦੇ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਨਿਖਿਲ ਗੁਪਤਾ (Nikhil Gupta) ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ‘ਹੈਬੀਅਸ ਕਾਰਪਸ’ ਪਟੀਸ਼ਨ (ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਅਪੀਲ) ਬਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਨਿਖਿਲ ਗੁਪਤਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਗੁਪਤਾ ‘ਤੇ ਇਕ ਭਾਰਤੀ ਖੁਫੀਆ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ‘ਤੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ‘ਚ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕ ਅਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਵੱਖਵਾਦੀ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਰਚਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਗੁਪਤਾ ਵਿਰੁਧ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਦੋਸ਼ਪੱਤਰ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਪੰਨੂ ਨੂੰ CC-1 ਵੱਜੋਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੁਪਤਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਚੈੱਕ ਗਣਰਾਜ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਪਰੌਗ ’ਚ ਹਿਰਾਸਤ ਅਧੀਨ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਗੁਪਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰ ਕੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਗੁਪਤਾ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਗਣਰਾਜ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਤੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਦਖ਼ਲ ਦੇਵੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕਹਿਣ ’ਤੇ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 4 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਚੈੱਕ ਗਣਰਾਜ ਦੇ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਜਵਾਬ ’ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਿਸੇ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਅਥਾਰਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਕੇਸ ਚੈੱਕ ਗਣਰਾਜ ਦੀਆਂ ਸਮਰੱਥ ਅਥਾਰਟੀਟਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਅਧੀਨ ਹੈ।’
