ਮੈਲਬਰਨ : ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ International Students ’ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਣ ਵਾਲੇ ਬਿੱਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਸੈਨੇਟ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਸੋਧਾਂ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕੋਰਸ ਪੱਧਰ ਦੀ ਦਾਖਲਾ ਹੱਦ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ International Students ’ਤੇ ਹੱਦ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ‘ਵਿਹਾਰਕਤਾ’ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਹ ਬਿੱਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਕੋਰਸਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ 2025 ਤੋਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਵਿੱਚ 30٪ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਿੱਲ ਦਾ 2023-24 ਵਿਚ 79 ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ। ਰਿਪੋਰਟ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ’ਚ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕੋਰਸ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਦਾਖਲਾ ਸੀਮਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ‘ਚਿੰਤਾਵਾਂ’ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਵਧੇਰੇ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ’ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
