ਮੈਲਬਰਨ : ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਆਨਲਾਈਨ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ’ਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ’ਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਗਲੋਬਲ ਮਾਲੀਆ ਦਾ 5 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵਾਸੀ ਤਕਨੀਕੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਇਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫ਼ੈਡਰਲ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਆ ਹੈ।
ਸੰਚਾਰ ਮੰਤਰੀ ਮਿਸ਼ੇਲ ਰੋਲੈਂਡ ਨੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਤਕ ਬਿਆਨਾਂ ਅਤੇ ਸੈਨੇਟਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਸੈਨੇਟ ਰਾਹੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲਿਬਰਲ-ਨੈਸ਼ਨਲ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਸਟ੍ਰਲੀਆਈ ਗ੍ਰੀਨਜ਼ ਅਤੇ ਕ੍ਰਾਸਬੈਂਚ ਸੈਨੇਟਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਗ੍ਰੀਨਜ਼ ਦੀ ਸੈਨੇਟਰ ਸਾਰਾ ਹੈਨਸਨ-ਯੰਗ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਬ੍ਰਾਡਕਾਸਟਿੰਗ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ’ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ‘ਅਧੂਰਾ ਵਿਕਲਪ’ ਦੱਸਿਆ। ਉਦਯੋਗ ਸੰਗਠਨ DIEGI, ਜਿਸ ਦਾ META ਮੈਂਬਰ ਹੈ, ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਵਿਵਸਥਾ ਮੌਜੂਦਾ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕੋਡ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।
