ਮੈਲਬਰਨ: ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਦੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਇਕ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੋ ਸਿਫ਼ਰ ਅਤੇ ਘੱਟ ਨਿਕਾਸੀ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਸਟੇਟ ਸਰਕਾਰ ਲਗਭਗ ਦੋ ਸੈਂਟ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਮੰਡਲ ਫ਼ਿਊਲ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਹੇਠ ਫ਼ਿਊਲ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਰੇ ਜਾਂਦੇ ਟੈਕਸ ਦੀ ਰੀਸ ਕਰ ਕੇ ਥੋਪਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਕਿ ਪਲੱਗ-ਇਨ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਬਾਹਰ, ਜਨਤਕ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਦੂਰੀ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ।
ਪਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਾਰ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਕ੍ਰਿਸਟੋਫਰ ਵੈਂਡਰਸਟਾਕ ਅਤੇ ਕੈਥਲੀਨ ਡੇਵਿਸ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ‘ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਟੈਕਸ’ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਸੀ, ਜੋ ਸਿਰਫ ਰਾਸ਼ਟਰਮੰਡਲ ਹੀ ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਵਿਕਟੋਰੀਅਨ ਟੈਕਸ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੀ। ਕੈਥਲੀਨ ਡੇਵਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਚੁਣੌਤੀ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ’ਤੇ ਬਹੁਤ ਖ਼ੁਸ਼ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਜਦੋਂ 2021 ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਆਇਆ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ਾਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਇਸੇ ਲਈ ਮੈਂ ਕੇਸ ਕੀਤਾ।’’ ਵੈਂਡਰਸਟਾਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ‘‘ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਗੱਡੀ ਟੈਕਸ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ EV ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਗ਼ੈਰਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ EV ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜੋ ਸਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।’’
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਿਕਟੋਰੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਚਾਰਜ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਗੋਂ ਗਤੀਵਿਧੀ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਉਹ ਹੱਕਦਾਰ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸਟੇਟ ਅਤੇ ਟੈਰੀਟੋਰੀਜ਼ ਵੀ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਦੇ ਕੇਸ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪੂਰੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ’ਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈ।
